नए डीएड-बीएड कॉलेज खोलने पर सरकार ने लगाई रोक

रायपुर। शिक्षकों की कमी से जूझ रहे प्रदेश में डीएड (डिप्लोमा इन एजुकेशन), बीएड (बैचलर ऑफ एजुकेशन) और एमएड (मास्टर ऑफ एजुकेशन) के नए कॉलेज खोलने पर राज्य सरकार ने रोक लगा दी है। सरकार का तर्क है कि पहले से चल रहे कॉलेजों की सीट नहीं भर पा रही है, लिहाजा नए कॉलेजों को अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा।

81 कॉलेजों ने डीएड, बीएड और एमएड पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (एनसीटीई) पश्चिम क्षेत्रीय समिति भोपाल को प्रस्ताव दिया था। एनसीटीई ने नए कॉलेज खोलने के लिए राज्य सरकार से अभिमत मांगा था। लेकिन राज्य सरकार ने इन पाठ्यक्रमों के लिए और सीट निर्धारित करने से मना कर दिया।

27 हजार से अधिक शिक्षक अप्रशिक्षित

राज्य में निजी और सरकारी स्कूलों में 27 हजार 529 शिक्षक हैं, जिन्होंने डीएड, बीएड नहीं किया है। ऐसे शिक्षक सबसे अधिक निजी स्कूलों में हैं। इनकी संख्या 21 हजार 418 है। सरकारी स्कूलों में 5147 और अनुदान प्राप्त स्कूलों में 964 अप्रशिक्षित शिक्षक हैं। गौरतलब है कि राज्य में 47 हजार स्कूलों में सवा दो लाख शिक्षक पढ़ा रहे हैं। राज्य के 133 कॉलेजों में बीएड कोर्स संचालित हो रहा है। यहां बीएड की 13900 सीटें हैं।

साल 2015-16 में इतनी सीटें रह गईं खाली

पाठ्यक्रम कुल सीट - दाखिला - रिक्त सीट

एमएड 1000 - 541 - 459

बीएड 13900 - 10110 - 3790

डीएड 3920 - 3893 - 27

शिक्षकों की कमी से जूझ रहे स्कूल

राज्य के सरकारी स्कूलों में ही शिक्षकों की बेहद कमी है। प्राइमरी स्कूलों में स्वीकृत शिक्षकों का सेटअप 124733 है, लेकिन 112744 कार्यरत हैं। मिडिल स्कूलों में स्वीकृत सेटअप 74269 है, जबकि 60871 कार्यरत हैं। यानी प्राइमरी-मिडिल स्कूलों में ही शिक्षकों के 25 हजार 387 पद खाली हैं। जो शिक्षक कार्यरत हैं, उनमें 40 फीसदी अभी तक अप्रशिक्षित हैं। आंकड़ों की मानें तो आदिम जाति विकास विभाग द्वारा संचालित स्कूलों में 959 प्राचार्य और 7668 व्याख्याता के पद रिक्त हैं। स्कूल शिक्षा विभाग के स्कूलों में प्राचार्य के 1027 व व्याख्याता के कुल 6801 पद रिक्त हैं। स्कूलों में स्वीकृत सेटअप के विरुद्ध वर्तमान में शिक्षकों व व्याख्याताओं के 55 हजार 779 पद खाली हैं। हाई एवं हायर सेकंडरी स्कूलों में गणित, विज्ञान, अंग्रेजी एवं कॉमर्स के शिक्षकों की कमी है।

सीट नहीं भरी इसलिए एनओसी नहीं

वर्तमान में जो सीट है, वही नहीं भर पा रही हैं इसलिए नए कॉलेजों के लिए एनओसी नहीं दी जा रही है। इस साल नए डीएड-बीएड कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को अमान्य किया गया है।

- सुब्रत साहू, सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग

राज्य सरकार ने डीएड-बीएड के मामले में एकतरफा निर्णय लिया है। कम से कम एक बार विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज प्रबंधन से बातचीत की जानी थी। इससे युवाओं में निराशा है। शिक्षा की गुणवत्ता के लिए नए कॉलेजों में कोर्स शुरू होना चाहिए था।

- शैलेष पाण्डेय, कुलसचिव, सीवी रमन यूनिवर्सिटी

सीट नहीं भर रही है यह तो सरकार का तर्क ही है। हमें डीएड के लिए एनओसी नहीं दी जा रही है इसके लिए आपत्ति तो है। अब हम प्राइवेट संगठन मिलकर कुछ निर्णय लेंगे।

- कृति स्कूल एवं बिजनेस मैनेजमेंट , नरदहा रायपुर