शिक्षक ने पेंशन के पांच लाख जमा कराए, कुछ नहीं मिला

सहकारीकानून की ढील के कारण शहर में चल रही सौ से अधिक क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटियों में लोगों का करोड़ों रुपया फंस गया है। कई सोसायटियां बंद हो चुकी है तो कई सोसायइटियों ने जनता के पैसों से दूसरे धंधे शुरू कर दिए। इन सोसायटियों में पैसा लगाने वाले आम लोगों की पुलिस भी कोई सुनवाई नहीं कर रही है। 
कानूनी रूप से कोई भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी तब तक रुपयों का लेनदेन नहीं कर सकती जब तक कि उसने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से इसका लाइसेंस नहीं ले लिया हो। लेकिन भीलवाड़ा में सामाजिक संस्थाओं, कॉलोनी के संगठनों और कुछ लोगों ने मिलकर कई सोसायटियां खड़ी कर ली और कर्ज बांटने शुरू कर दिए। कर्ज का पैसा डूब गया तो सोसायटियों के संचालक हाथ खड़े कर दिए और निवेशक ठगे से देखते रह गए। सहकारिता विभाग की हालत यह है कि वह किसी सोसायटी का केवल रजिस्ट्रेशन कर सकती है लेकिन उसके संचालन पर अंकुश नहीं लगा सकती। 

सहकारिता विभाग के आंकड़ों के अनुसार शहर में पंजीकृत क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटियों की संख्या करीब 50 ही है जबकि हकीकत में इसे अधिक सोसायटियां बिना पंजीकरण कराए लोगों से पैसे एकत्र कर रही है और उनका आपस में लेनदेन भी कर रही है। सहकारिता विभाग का रिकार्ड बताता है कि पंजीकृत 50 क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटियों में से 15 ही चालू है, बाकी बंद हो चुकी हैं। इन पर शिकंजा कसने के लिए सहकारिता विभाग के नियम काफी लचर है इसलिए इनका कुछ भी नहीं बिगड़ता। 

ये सोसायटियां भीलवाड़ा शहर ही नहीं सभी बड़े कस्बों में भी संचालित है। इनमें शाहपुरा, बनेड़ा, कोटड़ी, हुरड़ा, मांडल, सुवाणा, सहाड़ा, जहाजपुर, आसींद और रायपुर शामिल हैं। 

अच्छे ब्याज के प्रलोभनों में आने वाले कई भुगतभोगी लोगों का कहना है कि इन क्रेडिट को-आपरेटिव सोसायटियों में ज्यादा ब्याज और सोने चांदी के सिक्कों का प्रलोभन देकर लोगों से जमाएं आकर्षित की जाती है। इसके बदले सदस्यों को कर्ज भी दिया जाता है जो किश्तों में चुकाना होता है। शुरू शुरू में उन्हें ब्याज की छूट आदि दी जाती है लेकिन बाद में जमाओं का धन दूसरे कामों में लगा देने से आपस में विवाद होता है और सोसायटियां बंद हो जाती है। पुलिस में ऐसी शिकायतों की सुनवाई कम ही होती है इसलिए पैसा डूब जाता है। 

बंद सोसायटी में ये भी शामिल 

सहकारिताविभाग के रिकार्ड के अनुसार बंद हो चुकी सोसायटियाें में भीलवाड़ा माणिक्यलाल वर्मा राजकीय महाविद्यालय कर्मचारी बचत साख समिति, एंजल क्रेडिट सोसायटी, रिद्धि-सिद्धि मित्र क्रेडिट सोसायटी, बीआरडी क्रेडिट सोसायटी और एसडी क्रेडिट कोऑपरेटिव बचत सोसायटी गंगापुर शामिल हैं। 

^सहकारिता विभाग के पास किसी सोसायटी की शिकायत आती है तो उसकी जांच कर फाइल मुख्यालय भेज दी जाती है। आगे की कार्रवाई रजिस्ट्रार के आदेश के अनुसार ही कर सकते हैं। -अनिल काबरा, संयुक्तरजिस्ट्रार सहकारिता विभाग 

जमा पर नुकसान 

केस|3 

संजयकॉलोनी में चलने वाली महेश बचत एवं साख सहकारी समिति के सदस्यों ने शिकायत की है कि एक लाख 40 हजार रुपए का लोन देते समय जबरन 7 हजार रुपए जमा रख लिए जाते हैं जबकि ब्याज अलग से लिया जाता है। इससे सदस्यों को 40 महीनों में 2800 रुपए का नुकसान होता है। यह जमा किस आधार पर लेते हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है जबकि यह नो प्रोफिट नो लॉस वाली संस्था है। 

बैलेंस शीट पेश नहीं की 

नागोरीगार्डन से संचालित सर्वोदय क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी में भी जिलेभर के लोगों ने मेहनत का पैसा लगा रखा है। इन पैसों का दूसरे कामों के उपयोग लेने की शिकायत भी हुई है। इस सोसायटी ने सहकारिता विभाग में कोई बैलेंस शीट आदि प्रस्तुत नहीं की है। मनमाने तरीके से लोन बांटने की शिकायतों के बाद इसकी जांच की गई तो खातों में लेेनदेन में भारी अनियमितता का खुलासा हुआ है। सोसायटी में काम करने वालों के नाम से लेनदेन दिखाया गया है। 

पुलिस में जांच ही पूरी नहीं 

आरसीव्यास नगर में लव गार्डन के पास भविष्य क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसायटी ने भी लोगों ने पैसा एकत्र किया। उसकी आसींद, मांडलगढ़, शाहपुरा और गुलाबपुरा के लोगों ने करोड़ों रुपए जमा कराए। लोगों को पैसा वापस नहीं मिला तो इसकी पुलिस में शिकायत की गई। पुलिस दो साल से इसकी जांच पूरी नहीं कर पाई है। लोगों ने राज्य सरकार और प्रधानमंत्री कार्यालय तक शिकायत की लेकिन कहीं उनकी सुनवाई नहीं हुई। इस सोसायटी में असंख्य लोगों को पैसा लगा हुआ है।