गिरिडीह : अपने कर्तव्य के निर्वहन में कोताही बरतनेवाले शिक्षकों की
मनमानी अब नहीं चलेगी। उन्हें नौनिहालों के भविष्य से अब और खिलवाड़ नहीं
करने दिया जाएगा। इनकी मनमानी पर रोक लगाने के लिए जिला प्रशासन कई अहम कदम
उठानेवाला है।
लापरवाह शिक्षकों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी या फिर सजा भुगतना होगा। प्रशासन के इस सख्त रवैये से नये वित्तीय वर्ष में विद्यालयों का शैक्षणिक स्तर में सुधार होने की उम्मीद है।
ऐसे होगा सुधार :
जिला प्रशासन ने शिक्षण व्यवस्था में सुधार और शिक्षकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कई योजना तैयार की है। इसे अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से ही धरातल पर उतारना प्रारंभ कर दिया जाएगा। सबसे पहले सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का सर्वे कराया जाएगा। इस दौरान यह पता लगाया जाएगा कि बच्चों की जानकारी का स्तर क्या है। स्कूलों की कक्षावार ग्रे¨डग भी की जाएगी।
प्रत्येक दो माह में होगा मूल्यांकन : प्रत्येक कक्षा के बच्चों का प्रत्येक दो माह में मूल्यांकन किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि बच्चों का कितना विकास हो रहा है। उम्र और कक्षा के अनुसार उन्हें शिक्षा मिल रही है या नहीं। शिक्षकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए साधनसेवियों को भी प्रशिक्षित करने की योजना है।
शिक्षकों को भी मिलेगा प्रशिक्षण : जानकारी के अनुसार शिक्षकों को विषयवार प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों की भी परीक्षा ली जाएगी। इसमें सही जवाब नहीं देनेवाले शिक्षकों का मास्टर डाटा तैयार कर उन्हें दो माह का समय दिया जाएगा। उनकी जानकारी और मानसिक स्तर में वृद्धि नहीं होने पर समझा जाएगा कि वे पढ़ाने योग्य नहीं है। उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
खरे नहीं उतर सकते सैकड़ों शिक्षक : जानकारों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन इस योजना पर काम करता है तो सैकड़ों शिक्षकों पर शामत आ सकती है। क्योंकि सैकड़ों ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं, जो सही से नाम-पता भी नहीं लिख सकते हैं। इनमें सरकारी और पारा शिक्षक दोनों हैं।
बता दें कि उपायुक्त उमाशंकर ¨सह ने शिक्षा में सुधार लाने की अपनी इस योजना का खुलासा मंगलवार को शिक्षकों के जिला स्तरीय सेमिनार में किया था। कहा कि प्रशासन की पहल को शिक्षक तुलगकी फरमान न समझें। यह समय की मांग है कि हम सभी शिक्षा के प्रति गंभीर हों और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करें।
लापरवाह शिक्षकों को अपनी कार्यशैली बदलनी होगी या फिर सजा भुगतना होगा। प्रशासन के इस सख्त रवैये से नये वित्तीय वर्ष में विद्यालयों का शैक्षणिक स्तर में सुधार होने की उम्मीद है।
ऐसे होगा सुधार :
जिला प्रशासन ने शिक्षण व्यवस्था में सुधार और शिक्षकों की मनमानी पर रोक लगाने के लिए कई योजना तैयार की है। इसे अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह से ही धरातल पर उतारना प्रारंभ कर दिया जाएगा। सबसे पहले सरकारी विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों का सर्वे कराया जाएगा। इस दौरान यह पता लगाया जाएगा कि बच्चों की जानकारी का स्तर क्या है। स्कूलों की कक्षावार ग्रे¨डग भी की जाएगी।
प्रत्येक दो माह में होगा मूल्यांकन : प्रत्येक कक्षा के बच्चों का प्रत्येक दो माह में मूल्यांकन किया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि बच्चों का कितना विकास हो रहा है। उम्र और कक्षा के अनुसार उन्हें शिक्षा मिल रही है या नहीं। शिक्षकों का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इसके लिए साधनसेवियों को भी प्रशिक्षित करने की योजना है।
शिक्षकों को भी मिलेगा प्रशिक्षण : जानकारी के अनुसार शिक्षकों को विषयवार प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि बच्चों को कैसे पढ़ाना है। प्रशिक्षण के बाद शिक्षकों की भी परीक्षा ली जाएगी। इसमें सही जवाब नहीं देनेवाले शिक्षकों का मास्टर डाटा तैयार कर उन्हें दो माह का समय दिया जाएगा। उनकी जानकारी और मानसिक स्तर में वृद्धि नहीं होने पर समझा जाएगा कि वे पढ़ाने योग्य नहीं है। उन पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
खरे नहीं उतर सकते सैकड़ों शिक्षक : जानकारों का कहना है कि अगर जिला प्रशासन इस योजना पर काम करता है तो सैकड़ों शिक्षकों पर शामत आ सकती है। क्योंकि सैकड़ों ऐसे शिक्षक कार्यरत हैं, जो सही से नाम-पता भी नहीं लिख सकते हैं। इनमें सरकारी और पारा शिक्षक दोनों हैं।
बता दें कि उपायुक्त उमाशंकर ¨सह ने शिक्षा में सुधार लाने की अपनी इस योजना का खुलासा मंगलवार को शिक्षकों के जिला स्तरीय सेमिनार में किया था। कहा कि प्रशासन की पहल को शिक्षक तुलगकी फरमान न समझें। यह समय की मांग है कि हम सभी शिक्षा के प्रति गंभीर हों और बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना बंद करें।
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